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Disability Pension Rounding Off और Arrears: अधिकार

सशस्त्र बल व AFT · लेखक Adv. J. V. Bhosale · 10 नवंबर 2026

आप अपना engagement पूरा कर retire हुए, और विभाग ने भी माना कि आपकी विकलांगता सेवा से जुड़ी है। आपके पेंशन कागज़ों में disability element आँकी गई प्रतिशतता पर दिया गया है, जैसे 30%, जबकि पहले retire हुए एक साथी को "rounded off" यानी ऊँचे आँकड़े पर मिल रहा है। साथ ही सुनने में आता है कि Tribunal सहमत भी हो तो arrears केवल तीन साल के मिलते हैं। Retirees के एक बड़े वर्ग के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले, एक 2014 का और एक फरवरी 2026 का, इन दोनों बातों पर स्थिति स्पष्ट करते हैं।

संक्षिप्त उत्तर "Rounding off" (जिसे broad-banding भी कहते हैं) में आँकी गई विकलांगता प्रतिशतता को disability element के लिए ऊँचे band में रखा जाता है। Union of India v. Ram Avtar (10 दिसंबर 2014) में सुप्रीम कोर्ट ने Union की वे अपीलें खारिज कीं जिनमें प्रश्न था कि superannuation या tenure पूरा कर retire हुए कर्मियों को यह लाभ मिलेगा या नहीं [1]। Union of India v. Sgt Girish Kumar (12 फरवरी 2026) में कोर्ट ने कहा कि इस वर्ग के arrears को तीन साल तक सीमित नहीं किया जा सकता और वे 01.01.1996 या 01.01.2006 से, जैसा लागू हो, 6% ब्याज के साथ देय हैं [2]। Rounding off तभी आता है जब विकलांगता पहले सेवा से attributable या aggravated मान ली गई हो [1][2]।

नियम क्या कहते हैं

Rounding off क्या है। Disability element आँकी गई विकलांगता के प्रतिशत पर दिया जाता है। Broad-banding में आँकी गई प्रतिशतता को एक band के आँकड़े तक ऊपर कर दिया जाता है। Ram Avtar मुकदमे में Union का पक्ष था कि 31.01.2001 का एक circular (No. 1(2)/97/D(Pen-C)) यह लाभ केवल invalided out कर्मियों को देता है, superannuation या tenure पूरा कर retire होने वालों को नहीं [1]। उस circular के सटीक band-आँकड़े इस लेख के शोध को उपलब्ध नहीं थे, इसलिए यहाँ नहीं दिए जा रहे।

2023 के Rules। 21 सितंबर 2023 से लागू Entitlement Rules 2023 में retirees के लिए "disability element" की जगह "Impairment Relief" शब्द है, जो तब मिलता है जब impairment "not less than 20 per cent" आँकी गई हो (Rule 4(i)) [6]। Rule 13(b)(ii) में उदाहरण है: कुल 49.6% को Impairment Relief देने के लिए "Broad Banded to 50 per cent" किया जाएगा [6]। Broad-banding Capitalized Impairment Relief (Rule 4(m)), retention के मामलों (Rule 6(b)) और ex-gratia एकमुश्त राशि (Rule 4(p)) पर लागू नहीं होता [6]।

मंच। पेंशन "service matter" है जिस पर Armed Forces Tribunal धारा 14 के आवेदन पर निर्णय दे सकता है [7]। सामान्य गाइड हमारे broad-banding और rounding off पृष्ठ पर है।

अदालतों ने क्या कहा है

1. Union of India v. Ram Avtar, Civil Appeal 418/2012 और अन्य, सुप्रीम कोर्ट (तीन जज), आदेश 10 दिसंबर 2014। प्रश्न था कि जो व्यक्ति superannuation या tenure पूरा कर ऐसी विकलांगता के साथ retire हुआ जो सेवा से attributable या aggravated है, उसे rounding off मिलेगा या नहीं (para 4)। कोर्ट ने Union की अपीलें खारिज कीं: "We do not see any error in the impugned judgment(s)" (para 6)। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस खारिजी को High Courts और Tribunals "take note" करें (para 7) और अनुपालन के लिए छह सप्ताह दिए (para 8)। अधिनियम की धारा 31(1) के अंतर्गत leave दी गई और देरी माफ़ हुई (paras 2-3) [1]।

2. Union of India v. Sgt Girish Kumar, 2026 INSC 149, सुप्रीम कोर्ट, 12 फरवरी 2026 (न्यायमूर्ति नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अराधे)। प्रश्न था कि क्या broad-banded disability pension के arrears आवेदन दाखिल करने से तीन साल पहले तक सीमित किए जा सकते हैं (para 8)। कोर्ट ने कहा, नहीं। पेंशन "neither a bounty nor an ex gratia payment" है (para 15)। Ram Avtar "judgment in rem" था, और Union को उसका लाभ अलग-अलग आवेदन करवाए बिना देना चाहिए था (para 16)। Union के अपने पत्रों (15.09.2014, 10.10.2018 और 18.04.2016 के आदेश) में 01.01.1996 या 01.01.2006 से arrears देने का निर्णय था, इसलिए वह पीछे नहीं हट सकता (paras 17-19; Article 300A, para 19)। Limitation पर कोर्ट ने कहा कि मुद्दा 10.12.2014 को ही अंतिम हुआ और इन ex-servicemen को Tribunal जाने का अधिकार उसी दिन मिला; इसलिए धारा 22(1)(c) की रोक लागू नहीं हुई (paras 21-22)। Tarsem Singh "of no assistance" था क्योंकि कानून "did not remain static" और क्योंकि ये सैनिक पहले से disability pension पा रहे हैं और केवल re-computation माँग रहे हैं (para 22)। राहत: 01.01.1996 या 01.01.2006 से, जैसा लागू हो, broad-banding के साथ disability pension और 6% ब्याज; arrears को तीन साल तक सीमित करने वाले Tribunal आदेश रद्द हुए (para 23)। कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि AFT Full Bench ने 01.12.2017 को disability pension को recurring right माना था (para 4) [2]।

3. Union of India v. Tarsem Singh, SLP(C) 3820-3821/2008, सुप्रीम कोर्ट, 13 अगस्त 2008। तीन साल वाली दलील इसी पर टिकी है। इसमें कहा गया कि देर से किए गए service दावे सामान्यतः नहीं माने जाते, पर यदि मुद्दा "relates to payment or re-fixation of pay or pension" का हो तो देरी के बावजूद राहत दी जा सकती है, और आनुषंगिक arrears सामान्यतः writ petition दाखिल करने से तीन साल पहले तक सीमित रहते हैं (para 5)। यह writ का मामला था और Administrative Tribunals के बारे में सामान्य रूप से बोलता है, विशेष रूप से AFT के बारे में नहीं (paras 5-6) [5]।

4. Sukhvinder Singh v. Union of India, CA 5605/2010, सुप्रीम कोर्ट, 25 जून 2014, और Bijender Singh v. Union of India, 2025 INSC 549, 23 अप्रैल 2025। जो व्यक्ति invalided out हुआ हो, उसके बारे में कोर्ट ने कहा कि जिस विकलांगता से invaliding out हुआ वह पचास प्रतिशत disability pension दिलाती है और उसे 20% से ऊपर माना जाएगा (Sukhvinder para 9; Bijender para 46) [3][4]।

किसे क्या मिलता है

एक काल्पनिक उदाहरण

गढ़ा हुआ उदाहरण, असली मामला नहीं। नायक S 2010 में अपना engagement पूरा कर retire हुए। Board ने उनकी विकलांगता को सेवा से aggravated माना और 30% आँका। PPO में 30% पर ही भुगतान है। 2018 में उन्होंने आवेदन किया। Tribunal ने rounding off मंज़ूर किया, पर arrears दाखिल करने की तारीख से तीन साल पहले तक सीमित कर दिए।

ऊपर के स्रोतों के अनुसार मायने रखने वाली बातें ये हैं: S tenure पूरा कर retire हुए, इसलिए वे उस प्रश्न के दायरे में हैं जो Ram Avtar में तय हुआ [1]। यदि मामला उस समूह का है जिस पर Girish Kumar ने निर्णय दिया, तो कोर्ट ने तीन साल की पाबंदियाँ रद्द कीं और arrears 01.01.1996 या 01.01.2006 से, जैसा लागू हो, देने को कहा [2]। S के अपने तथ्य, जिनमें retirement की तारीख भी है, उस समूह में आते हैं या नहीं, यह उनके कागज़ों और Union के पत्रों पर निर्भर है, जिन पर कोर्ट ने काफ़ी भरोसा किया [2]। यह उदाहरण यह नहीं बताता कि कोई Bench क्या तय करेगी।

कदम-दर-कदम: क्या करें

1. बुनियादी बातें जाँचें। क्या आप tenure या superannuation पूरी कर retire हुए, ऐसी विकलांगता के साथ जो attributable या aggravated मानी गई, और क्या भुगतान वास्तविक प्रतिशत पर हो रहा है? Ram Avtar (para 4) की स्थिति यही है [1]।
2. पेंशन प्राधिकारी को लिखें। Ram Avtar के लाभ की माँग वाला representation विभागीय कदम है, क्योंकि अधिनियम सामान्यतः चाहता है कि पहले विभागीय उपाय आज़माए जाएँ [7]।
3. Original Application दाखिल करें, धारा 14 के अंतर्गत Form I में, दस्तावेज़ों और निर्धारित शुल्क के साथ, उचित Bench में [8]।
4. सही राहत माँगें: broad-banding, आपके मामले में जैसा लागू हो, 01.01.1996 या 01.01.2006 से arrears, और 6% ब्याज। Girish Kumar (para 23) में ऐसी ही राहत दी गई [2]।
5. Limitation पर सोचें। इस वर्ग के लिए Girish Kumar कहता है कि अधिकार 10.12.2014 को उत्पन्न हुआ और आवेदनों में देरी नहीं थी (para 22) [2]। हर तथ्य-स्थिति पर यही उत्तर मान न लें; सामान्य देर वाले दावों में Tarsem Singh, जिसे Girish Kumar ने अलग माना पर overrule नहीं किया, अब भी ध्यान में रखना होगा [2][5]।

आम गलतियाँ

• Rounding off को स्वतः मिलने वाला मान लेना। इसके लिए पहले विकलांगता स्वीकार होनी चाहिए; NANA की राय से अलग से निपटना होता है [2]।
• Arrears 01.01.1996 या 01.01.2006 के बजाय गलत तारीख से माँगना [2]।
• पुराने "disability element" और 2023 के Rules के "Impairment Relief" को एक समझ लेना; उसका अपना उदाहरण और अपने अपवाद हैं [6]।
• Rounding off को "1% जोड़ना" समझना। यह band से चलता है: 2023 का उदाहरण 49.6% को 50% करता है। 15-19% आँकलन वाले मामले invalidment और आँकलन के अलग प्रश्नों पर टिके हैं [6]।

जो अभी तय नहीं है

• क्या Girish Kumar का arrears वाला निर्णय केवल Ram Avtar वर्ग तक सीमित है, क्योंकि paras 17-22 Union के अपने पत्रों पर काफ़ी टिके हैं [2]।
• 2014 के बहुत बाद, अन्य तथ्यों में broad-banding माँगने वाले पेंशनभोगियों का क्या होगा; para 22 दिसंबर 2014 में अधिकार उत्पन्न होने पर निर्भर है [2]।
• 2023 के "Impairment Relief" में rounding off कैसे काम करेगा, जहाँ 20% से कम आँकलन पर Rule 4(i) के अंतर्गत कुछ नहीं मिलता [6]।
• क्या Union ने सचमुच Ram Avtar का लाभ उन लोगों को दिया जिन्होंने मुकदमा नहीं किया, जैसा para 16 कहता है [2]।
• क्या Ram Avtar Navy और Air Force की पेंशन नियमावली पर भी उसी तरह लागू होता है; Girish Kumar स्वयं Air Force का मामला था, और Navy पर शोध में विचार नहीं हुआ।

हर मामला अपने तथ्यों, तारीखों और रिकॉर्ड पर निर्भर करता है। अधिक जानकारी Armed Forces Tribunal hub पर पढ़ी जा सकती है, या इस साइट पर Lex Buddy से पूछा जा सकता है।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है; यह कानूनी सलाह नहीं है और किसी व्यक्तिगत मामले पर राय नहीं है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Disability pension का rounding off या broad-banding क्या है?

इसमें disability element निकालते समय आँकी गई विकलांगता प्रतिशतता को ऊँचे band तक उठा दिया जाता है। Ram Avtar में Union का कहना था कि 31.01.2001 का circular यह लाभ केवल invalided-out कर्मियों को देता है; सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वे अपीलें खारिज कीं जिनमें प्रश्न था कि tenure पूरा कर retire होने वालों को भी मिलेगा या नहीं [1]। 2023 के Rules में उदाहरण है कि 49.6% को 50% में broad-band किया जाएगा [6]।

मैं tenure पूरा कर retire हुआ। क्या मैं इसके दायरे में हूँ?

Ram Avtar उन व्यक्तियों के बारे में था जो superannuation या tenure पूरा कर ऐसी विकलांगता के साथ retire हुए जो सेवा से attributable या aggravated है [1]। आपके अपने तथ्य, खासकर विकलांगता स्वीकार हुई या नहीं, स्थिति तय करते हैं [2]।

क्या arrears दावे से पहले के तीन साल तक सीमित हो सकते हैं?

Girish Kumar वाले वर्ग के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी पाबंदियाँ रद्द कीं और arrears 01.01.1996 या 01.01.2006 से, जैसा लागू हो, 6% ब्याज सहित देय माने [2]। Girish Kumar ने उस वर्ग के लिए Tarsem Singh को अलग माना, overrule नहीं किया; इसलिए अन्य देर वाले पेंशन दावों में Tarsem का तीन साल वाला तरीका अब भी ध्यान में रखना होगा [2][5]।

सुप्रीम कोर्ट ने उन मामलों में देरी क्यों नहीं मानी?

कोर्ट ने कहा कि मुद्दा 10.12.2014 को ही अंतिम हुआ और इन ex-servicemen को Tribunal जाने का अधिकार उसी तारीख को मिला, इसलिए धारा 22(1)(c) लागू नहीं हुई [2]।

Board ने मुझे 15-19% आँका और invalided out कहा। तब?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस विकलांगता से invaliding out हो उसे 20% से ऊपर माना जाएगा और वह 50% disability pension दिलाती है [3][4]। हमारा invalided-out और low medical category वाला लेख देखें।

यदि Board ने NANA लिखा हो तो क्या rounding off लागू होगा?

Rounding off मानकर चलता है कि entitlement स्वीकार है, इसलिए NANA की राय से पहले निपटना होगा [2]। हमारा NANA वाला लेख देखें।

क्या 2023 के Rules में स्थिति बदलती है?

21 सितंबर 2023 से लागू 2023 के Rules में Impairment Relief शब्द है, कम से कम 20% आँकलन चाहिए, और उनका अपना broad-banding उदाहरण और अपवाद हैं [6]। उनके संचालन पर कोई फैसला इस लेख के लिए नहीं मिला।

संबंधित लेख

• Armed Forces Tribunal: sourced guides (hub)
• Broad-banding and rounding off
• Disability pension before the AFT
• Limitation and condonation of delay
• How to file an Original Application

स्रोत

1. Union of India v. Ram Avtar — Civil Appeal 418/2012 and batch, Supreme Court (three Judges), order dated 10 Dec 2014 (paras 2-4, 6-8) https://indiankanoon.org/doc/71261620/
2. Union of India v. Sgt Girish Kumar and Ors. — 2026 INSC 149, Supreme Court, 12 Feb 2026, CA 6820-6824/2018 and batch (paras 4, 8, 13, 15-23) https://indiankanoon.org/doc/111293124/
3. Sukhvinder Singh v. Union of India — CA 5605/2010, Supreme Court, 25 Jun 2014 (para 9) https://indiankanoon.org/doc/91060800/
4. Bijender Singh v. Union of India — 2025 INSC 549, Supreme Court, 23 Apr 2025 (para 46) https://indiankanoon.org/doc/81878404/
5. Union of India v. Tarsem Singh — (2008) 8 SCC 648, Supreme Court, 13 Aug 2008 (appeals arising out of SLP(C) 3820-3821/2008) (paras 5-6) https://indiankanoon.org/doc/26187086/
6. Entitlement Rules 2023 (Ministry of Defence) — MoD letter F.No. 16(3)/2023/D(Pen/Pol)/Vol-II, 21.09.2023 (r. 4(i), 4(m), 4(p) PDF pp 4-5; r. 6(b) p.6; r. 13(b)(ii) p.12) https://desw.gov.in/sites/default/files/Entitlement%20Rules%202023.pdf
7. Armed Forces Tribunal Act, 2007 — Act 55 of 2007 (ss. 3(o)(i), 14, 21, 22) https://indiankanoon.org/doc/50690063/
8. Armed Forces Tribunal (Procedure) Rules, 2008 — Rules 4, 7, 9 (rr. 4, 7, 9) https://indiankanoon.org/doc/121103332/

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