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NANA से Disability Pension खारिज: अब क्या विकल्प हैं

सशस्त्र बल व AFT · लेखक Adv. J. V. Bhosale · 10 नवंबर 2026

Release Medical Board ने लिख दिया है कि आपकी बीमारी "न तो सैन्य सेवा के कारण हुई, न सेवा से बढ़ी" (NANA)। आपने वर्षों सेवा की, बीमारी वर्दी में रहते हुए सामने आई, फिर भी disability pension मना कर दी गई। पहली अपील खारिज हुई, दूसरी भी। ऐसे में मन में सवाल उठना स्वाभाविक है कि अब क्या बचा है।

विकल्प अब भी हो सकते हैं। Armed Forces Tribunal (AFT) NANA की इस राय की जाँच कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि इस राय को किस कसौटी पर परखा जाए। आँकड़े भी बताते हैं कि इतने लोग दीवार से टकराया हुआ क्यों महसूस करते हैं। 15 सितंबर 2026 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने RTI के आँकड़े दर्ज किए: पहली अपील के 2,997 मामलों में लगभग 2,855 खारिज हुए और केवल 142 मंज़ूर; दूसरी अपील के 456 मामलों में 439 खारिज और 17 मंज़ूर [1]। इन आँकड़ों के अनुसार विभागीय अपीलें बहुत कम सफल होती हैं; इन्हें दोबारा परख सकने वाला मंच Tribunal है।

संक्षिप्त उत्तर NANA की प्रविष्टि एक चिकित्सकीय राय है, अंतिम फैसला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि Medical Board को अपनी राय के कारण लिखने होंगे [3]; सेवा में भर्ती के समय जो बीमारी दर्ज नहीं थी, उसे बाद में हुई माना जाता है [4][6]; और यह साबित करने का भार कि बीमारी सेवा से जुड़ी नहीं है, नियोक्ता पर है [2][5]। दो सावधानियाँ भी हैं। Board की राय को "due weight" (उचित महत्व) मिलता है और Tribunal को उसके कारणों की बारीकी से जाँच करनी होती है [1]। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो दावेदार 15 साल बाद संबंधित मंच के पास जाता है, उस पर भार आ जाता है [1]; 2008 के Rules का Rule 7 भार दावेदार पर तब रखता है जब दावा 15 साल बाद किया जाए, जिस समय तक service documents निर्धारित retention period के बाद नष्ट हो चुके होते हैं [9]। कौन-से Entitlement Rules लागू होंगे, यह आपकी सेवामुक्ति की तारीख पर निर्भर है [9][10]।

नियम क्या कहते हैं

मंच। Armed Forces Tribunal Act, 2007 के अनुसार "service matters" में पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं, और ऐसे आदेश से पीड़ित व्यक्ति Tribunal में आवेदन कर सकता है [7]। सामान्य नियम यह है कि आवेदक पहले विभागीय उपाय (पहली और दूसरी अपील) आज़माए, और आवेदन आमतौर पर अंतिम आदेश के छह महीने के भीतर होना चाहिए; "पर्याप्त कारण" होने पर देरी माफ़ की जा सकती है [7]। विस्तृत चरण disability pension पर AFT गाइड में हैं।

Entitlement Rules की तीन पीढ़ियाँ। "attributable या aggravated" तय करने वाले नियम तीन रूपों में जारी हुए हैं: 1982, 2008 और 2023 के Rules। 2023 के Rules रक्षा मंत्रालय के 21.09.2023 के पत्र से जारी हुए, 21 सितंबर 2023 से लागू हैं और पहले के नियमों का स्थान लेते हैं [10]। 2008 के Rules का Rule 7 कहता है कि सामान्यतः दावेदार से entitlement साबित करने को नहीं कहा जाता, परंतु जहाँ दावा discharge, retirement, invalidment या release के 15 साल बाद किया जाए, "by which time" यानी जिस समय तक दावेदार के service documents निर्धारित retention period के बाद नष्ट हो चुके होते हैं, वहाँ entitlement साबित करने का भार दावेदार पर होगा [9]।

2023 के Rules में सैनिक के विरुद्ध जाने वाली एक चेतावनी भी है:

"The mere fact that a disease has manifested during military service does not per se establish attributability to or aggravation by military service." (Entitlement Rules 2023, Rule 7(b)) [10]

साथ ही, 2023 के Rules कहते हैं कि कोई impairment तब "aggravated" मानी जाएगी जब सेवा की विशेष परिस्थितियों, जैसे अत्यधिक जलवायु, field, operations या ऊँचाई वाले क्षेत्र में तैनाती, से उसकी शुरुआत तेज़ हुई हो या उसका क्रम बिगड़ा हो; पर जहाँ पहले से मौजूद बीमारी इलाज से सुधर गई हो, वहाँ नहीं [10]। यह भी लिखा है कि Medical Board केवल स्थिति का मूल्यांकन करेंगे और "entitlement" के तत्व पर राय नहीं देंगे; वह सक्षम और अपीलीय प्राधिकारी का काम है [10]। पहली और दूसरी अपील, दोनों sanction letter से छह महीने के भीतर करनी होती हैं; बाद में, पर पाँच साल के भीतर, की गई अपील पर केवल time-bar sanction से विचार हो सकता है, और लाभ देर से की गई अपील की तारीख से ही मिलता है [10]।

अदालतों ने क्या कहा है

1. Dharamvir Singh v. Union of India, (2013) 7 SCC 316, सुप्रीम कोर्ट, 2 जुलाई 2013। कोर्ट ने सिद्धांत समेटे: भर्ती के समय कुछ दर्ज न हो तो व्यक्ति को स्वस्थ माना जाएगा; यदि बाद में medical आधार पर discharge हो, तो स्वास्थ्य में आई गिरावट को सेवा के कारण माना जाएगा; भार दावेदार पर नहीं है; उचित संदेह का लाभ दावेदार को मिलेगा; और जो Board कहे कि बीमारी भर्ती के समय पकड़ी नहीं जा सकती थी, उसे कारण देने होंगे (para 28)। पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी बिना कारण वाली Board राय को यंत्रवत नहीं मान सकता (para 32) [4]।

2. Union of India v. Rajbir Singh, (2015) 12 SCC 264, सुप्रीम कोर्ट, 13 फरवरी 2015। कोर्ट ने Dharamvir को सही ठहराया और कहा कि नियोक्ता को सकारात्मक रूप से सिद्ध करना होगा कि बीमारी का सेवा से कोई संबंध नहीं था (para 15) [5]।

3. Sukhvinder Singh v. Union of India, Civil Appeal 5605/2010, सुप्रीम कोर्ट, 25 जून 2014। जो विकलांगता भर्ती के समय दर्ज नहीं थी, उसे बाद में हुई और, जब तक उलटा सिद्ध न हो, सेवा का परिणाम माना जाएगा। कोर्ट ने Recruitment Medical Board की अपनी लापरवाही का "premium" उसे देने से इनकार किया (para 9) [6]।

4. Bijender Singh v. Union of India, 2025 INSC 549, सुप्रीम कोर्ट, 23 अप्रैल 2025। सैनिक को 1989 में दौरे की बीमारी के साथ invalided out किया गया था; Board ने "not attributable" कहा और 20% से कम आँका। कोर्ट ने माना कि Tribunal ने गलती की: उसने केवल यह देखा कि विकलांगता 20% से कम है या नहीं, यह नहीं कि वह attributable या aggravated है; और न Invaliding Board, न Re-Survey Boards ने यह कहा था कि बीमारी भर्ती के समय पकड़ी नहीं जा सकती थी। भार के बारे में कोर्ट ने कहा:

"the burden of proving that the disease is not attributable to or aggravated by military service rest entirely on the employer." (para 46) [2]

कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस विकलांगता के कारण कोई invalided out हो, उसे 20% से ऊपर माना जाएगा। राहत में 01.01.1996 से आजीवन 50% disability element और 6% ब्याज मिला (paras 46-47) [2]।

5. Rajumon T.M. v. Union of India, 2025 INSC 644, सुप्रीम कोर्ट, 7 मई 2025। कारणों से रहित ("devoid of reasons") Medical Board की राय के आधार पर disability pension से इनकार नहीं हो सकता; कारण "crucial, critical, decisive" हैं, और केवल निष्कर्ष लिख देना कारण नहीं है (paras 20, 24-26)। कोर्ट ने इसे लाभकारी प्रावधान कहा और उदार दृष्टि अपनाने को कहा (paras 30-31) [3]।

6. Union of India v. Col. N.C. Isaac (Retd.), 2026 INSC 993, सुप्रीम कोर्ट, 15 सितंबर 2026। यह सबसे ताज़ा फैसला है और इसे सावधानी से पढ़ना ज़रूरी है। इसमें लगभग 271 अपीलों का समूह था, जो उन कर्मियों को disability element देने के आदेशों के विरुद्ध थीं जो सेवा पूरी कर retire हुए थे और जिनमें Board ने NANA कहा था। कोर्ट ने अपीलें देरी और merits दोनों पर खारिज कीं (para 39(i))। कोर्ट ने कहा कि 2008 के Rules causal connection, onus और attributability पर पुरानी व्यवस्था को काफ़ी हद तक दोहराते हैं, केवल 15 साल वाले proviso के साथ (paras 30.7, 33-35), और गैर-attributability साबित करने का भार नियोक्ता पर बना रहता है (paras 30.3, 30.7)। पर कोर्ट ने यह भी कहा कि Medical Board की राय को "due weight" मिलना चाहिए, केवल इसलिए कि दूसरा मत संभव है उसे बदला न जाए, और लंबित मामलों में Tribunal राय तथा कारणों की बारीकी से जाँच करे (para 39(ii))। कोर्ट ने कहा कि जो दावेदार 15 साल बाद "the relevant forum" के पास जाता है, उस पर Rule 7 का सिद्धांत लागू होता है और "भार खिसक जाता है" (para 39(iii))। कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि जहाँ दावे साक्ष्य जाँचे बिना "routinely" presumption पर मंज़ूर किए गए, वहाँ पुनर्विचार का आधार बनता है (para 35), और ऐसी अपीलें वापस लेने की 2015 की Raksha Mantri Committee की सिफ़ारिश "faithfully implement नहीं हुई" (para 37)। विवाद सेवा पूरी कर retirement तक सीमित था (para 4) [1]।

स्थितियों में अंतर

स्थितिमामलों में क्या कहा गयास्रोत
Invalided out, Board ने NANA और "20% से कम" लिखापहले देखें कि बीमारी attributable या aggravated है या नहीं, केवल प्रतिशत नहीं; भार नियोक्ता पर; invalidment का अर्थ 20% से ऊपर[2][6]
सेवा पूरी कर retire, Board ने NANA लिखाभार नियोक्ता पर, पर Board की राय को due weight; Tribunal कारणों और साक्ष्य की बारीक जाँच करे[1]
Board ने कारण नहीं दिएबिना कारण की राय इनकार का आधार नहीं बन सकती[3][4]
पहला दावा 15 साल बादIsaac: भार दावेदार पर खिसक जाता है (para 39(iii))। Rule 7 स्वयं 15 साल बाद के उस दावे की बात करता है जब तक service documents retention period के बाद नष्ट हो चुके होते हैं[1][9]

एक काल्पनिक उदाहरण

यह गढ़ा हुआ उदाहरण है, असली मामला नहीं। हवलदार R 20 साल की सेवा पूरी कर retire होते हैं। Release Medical Board उनकी hypertension को 30% आँकता है, पर "neither attributable nor aggravated" लिखता है और एक पंक्ति की टिप्पणी देता है कि यह "lifestyle disease" है। भर्ती के समय के medical record में उच्च रक्तचाप का कोई ज़िक्र नहीं है। उनके अंतिम आठ साल field और ऊँचाई वाले क्षेत्रों की तैनाती में बीते। पहली और दूसरी अपील निर्धारित समय में खारिज हो जाती हैं।

ऊपर के स्रोतों के हिसाब से ये सवाल मायने रखेंगे। क्या Board की टिप्पणी में असली कारण हैं या केवल निष्कर्ष [3]? क्या भर्ती के समय कुछ दर्ज था? यदि नहीं, तो भर्ती के समय स्वस्थ होने की presumption लागू होती है [4][6]। क्या तैनाती 2023 के Rules की "aggravation" भाषा से, या पहले की सेवामुक्ति के लिए संबंधित सिद्धांतों से, मेल खाती है [10]? और चूँकि R ने 15 साल के काफ़ी भीतर दावा किया, इसलिए भार खिसकने का प्रश्न नहीं उठता [9]। फिर भी Isaac के बाद Tribunal Board के कारणों और सेवा-परिस्थितियों के साक्ष्य को ध्यान से देखेगा, इसलिए तैनाती और चिकित्सा इतिहास दस्तावेज़ों में होना चाहिए [1]। इससे यह अनुमान नहीं लगता कि कोई Bench क्या तय करेगी।

कदम-दर-कदम: क्या करें

  1. कागज़ात जुटाएँ। Pension Payment Order, discharge book, Release या Invaliding Medical Board की कार्यवाही और उनके फ़ॉर्म, भर्ती के समय का medical record, सेवा के दौरान के चिकित्सा दस्तावेज़ और दोनों अपीलों के आदेश। Board के फ़ॉर्म और उनके भाग Rajumon (paras 26-27) में समझाए गए हैं [3]।
  2. Board के कारण पढ़ें। NANA की कोई व्याख्या है, या केवल निष्कर्ष? क्या यह कहा गया है कि बीमारी भर्ती के समय पकड़ी नहीं जा सकती थी [3][4]?
  3. दोनों विभागीय अपीलें करें। 2023 के Rules में पहली और दूसरी अपील हैं, हर एक sanction letter से छह महीने के भीतर [10]; अधिनियम भी चाहता है कि पहले विभागीय उपाय आज़माए जाएँ [7]।
  4. Limitation का ध्यान रखें। Tribunal में आवेदन आमतौर पर अंतिम आदेश के छह महीने के भीतर होना चाहिए, और आवेदन देने पर पर्याप्त कारण होने से देरी माफ़ हो सकती है [7]। यदि representation के छह महीने में अंतिम आदेश न आए, तो उपाय पूरा हुआ माना जाता है [7]।
  5. Original Application दाखिल करें, धारा 14 के अंतर्गत Form I में, तैनाती के स्थान, वाद-कारण या (retire हो चुके लोगों के लिए) सामान्य निवास वाली Bench में, विवादित आदेश की सत्यापित प्रति और दस्तावेज़ों के साथ [8]। Tribunal का मामूली शुल्क लगता है, निर्धन होने पर छूट है [8]। Union का उत्तर नोटिस के एक महीने में देय है [8]।
  6. अगला चरण जानें। Tribunal से सुप्रीम कोर्ट में अपील केवल अनुमति (leave) से और 90 दिन के भीतर होती है। Leave पहले Tribunal से उसके निर्णय के 30 दिन के भीतर माँगी जाती है और, मना होने पर, सुप्रीम कोर्ट से मना होने के 30 दिन के भीतर; सुप्रीम कोर्ट समय बढ़ा सकता है [7]।

आम गलतियाँ

  • केवल यह माँगना कि प्रतिशत 20% या अधिक हो, और NANA की राय को ही चुनौती न देना [2]।
  • Board के कारण और भर्ती के समय का medical record न माँगना [3][4]।
  • दावा करने में 15 साल से अधिक की देर [1]।
  • केवल presumption पर निर्भर रहना, और तैनाती, ऊँचाई या तनाव जैसी सेवा-परिस्थितियों का साक्ष्य न देना [1]।
  • यह न जाँचना कि सेवामुक्ति की तारीख पर 1982, 2008 या 2023 में से कौन-से Rules लागू हैं [9][10]।
  • condonation के आवेदन के बिना देर से दाखिल करना [7]।

जो अभी तय नहीं है

  • इस लेख के शोध में ऐसा कोई फैसला नहीं मिला जो बताए कि 21.09.2023 से लागू 2023 के Rules Dharamvir की presumption से कैसे जुड़ते हैं; Isaac फैसला उन पर चर्चा नहीं करता [1][10]।
  • कोर्ट ने 2008 के Rules को रद्द नहीं किया, पर उनके जारी होने के तरीके पर टिप्पणी की (paras 22-23, 28) और उन्हें "assuming they otherwise have legal effect" कहा (para 34) [1]।
  • 2023 के Rules कहते हैं कि Board entitlement पर राय नहीं देंगे; क्या 2023 के बाद की NANA टिप्पणी स्वयं इसके विरुद्ध है, यह किसी मिले फैसले में परखा नहीं गया [10]।
  • Tribunal को कितनी बारीकी से जाँच ("scrutinise in detail") करनी है, और para 35 के अंतर्गत कौन-से पुराने आदेश दोबारा खुल सकते हैं, यह आगे तय होना है [1]।
  • फैसला 15 साल की बात अलग-अलग शब्दों में कहता है: 15 साल बाद "preferred" दावा (para 33), "the medical board/court" के पास जाना (para 35) और "the relevant forum" के पास जाना (para 39(iii))। 15 साल किस तारीख पर पूरे माने जाएँ, यह फैसला ठीक-ठीक तय नहीं करता [1]।

हर मामला अपने तथ्यों, तारीखों और रिकॉर्ड पर निर्भर करता है। अधिक जानकारी Armed Forces Tribunal hub पर पढ़ी जा सकती है, या इस साइट पर Lex Buddy से पूछा जा सकता है।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है; यह कानूनी सलाह नहीं है और किसी व्यक्तिगत मामले पर राय नहीं है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या Medical Board का NANA लिखना मेरी disability pension का दावा खत्म कर देता है?

नहीं। यह एक राय है जिसे Tribunal जाँच सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना कारण की Board राय इनकार का आधार नहीं बन सकती [3], और बीमारी का सेवा से संबंध न होना साबित करने का भार नियोक्ता पर है [2][5]। 2026 के Isaac फैसले के बाद Board की राय को "due weight" भी मिलता है, इसलिए कारण और साक्ष्य दोनों पक्षों के लिए मायने रखते हैं [1]।

भर्ती के समय कोई बीमारी दर्ज नहीं थी, तो?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भर्ती के समय जो विकलांगता दर्ज नहीं थी, उसे बाद में हुई और, जब तक उलटा सिद्ध न हो, सेवा का परिणाम माना जाएगा [6]। जो Board कहे कि बीमारी भर्ती के समय पकड़ी नहीं जा सकती थी, उसे कारण देने होंगे [4]।

15 साल का नियम क्या है?

2008 के Rules का Rule 7 कहता है कि सामान्यतः दावेदार को entitlement साबित नहीं करना पड़ता, पर जहाँ दावा discharge, retirement, invalidment या release के 15 साल बाद किया जाए, "by which time" यानी जिस समय तक दावेदार के service documents निर्धारित retention period के बाद नष्ट हो चुके होते हैं, वहाँ entitlement साबित करने का भार दावेदार पर होगा [9]। Isaac में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 साल बाद संबंधित मंच के पास जाने वाले दावेदार पर Rule 7 का सिद्धांत लागू होता है और भार खिसक जाता है (para 39(iii)) [1]। फैसला 15 साल बाद "the relevant forum" के पास जाने वाले दावेदार की बात करता है, पर 15 साल किस तारीख पर पूरे माने जाएँ, यह ठीक-ठीक तय नहीं करता [1]।

Board ने मेरी विकलांगता 20% से कम आँकी है। क्या बात खत्म?

ज़रूरी नहीं। Bijender Singh में कोर्ट ने कहा कि Tribunal को यह देखना चाहिए था कि बीमारी attributable या aggravated है या नहीं, केवल यह नहीं कि वह 20% से कम है; और जिस विकलांगता के कारण कोई invalided out हो उसे 20% से ऊपर माना जाता है [2]। सेवा पूरी कर retire हुए लोगों के लिए rounding off का अलग प्रश्न उठता है; हमारा rounding off वाला लेख देखें।

Union ने मेरे AFT आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। अब क्या?

सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए leave चाहिए और समय-सीमाएँ हैं जिन्हें कोर्ट बढ़ा सकता है [7]। Isaac में कोर्ट ने Union की लगभग 271 अपीलें खारिज कीं, जिनमें अधिकांश limitation से बाधित थीं, और दर्ज किया कि ऐसी अपीलें वापस लेने की 2015 की सिफ़ारिश faithfully लागू नहीं हुई [1]। AFT आदेशों के non-implementation पर हमारा लेख भी देखें।

संबंधित लेख

स्रोत

  1. Union of India v. Col. N.C. Isaac (Retd.) — 2026 INSC 993, Supreme Court, 15 Sep 2026, SLP(C) 3680/2025 and batch (paras 4, 22-23, 28, 30.3, 30.7, 33-35, 37-39, 41) https://indiankanoon.org/doc/3188903/
  2. Bijender Singh v. Union of India — 2025 INSC 549, Supreme Court, 23 Apr 2025, CA 4458-4459/2024 (paras 45.1, 46-47) https://indiankanoon.org/doc/81878404/
  3. Rajumon T.M. v. Union of India — 2025 INSC 644, Supreme Court, 7 May 2025, CA 998/2025 (paras 20-21, 24-26, 30-31, 34) https://indiankanoon.org/doc/4938003/
  4. Dharamvir Singh v. Union of India — (2013) 7 SCC 316, Supreme Court, 2 Jul 2013 (paras 28(i)-(vii), 32) https://indiankanoon.org/doc/160345694/
  5. Union of India v. Rajbir Singh — (2015) 12 SCC 264, Supreme Court, 13 Feb 2015 (para 15) https://indiankanoon.org/doc/64172805/
  6. Sukhvinder Singh v. Union of India — CA 5605/2010, Supreme Court, 25 Jun 2014 (para 9) https://indiankanoon.org/doc/91060800/
  7. Armed Forces Tribunal Act, 2007 — Act 55 of 2007 (ss. 3(o)(i), 14, 21, 22, 30-32) https://indiankanoon.org/doc/50690063/
  8. Armed Forces Tribunal (Procedure) Rules, 2008 — Rules 4, 6, 7, 9, 10, 12 (rr. 4(1), 6(2), 7, 9(1), 9(3), 10, 12(1)) https://indiankanoon.org/doc/121103332/
  9. Entitlement Rules 2008 (Ministry of Defence) — MoD letter 18.01.2010 (appendix header 18.1.2009) (rr. 5, 6, 7 (PDF pp 2-3)) https://desw.gov.in/sites/default/files/ER-2008.pdf
  10. Entitlement Rules 2023 (Ministry of Defence) — MoD letter F.No. 16(3)/2023/D(Pen/Pol)/Vol-II, 21.09.2023 (PDF pp 1-2 (supersession), r. 7(b) p.7, r. 8(a) p.7, r. 12 p.11, r. 17 p.13, rr. 19-20 p.18, r. 21(a) p.18) https://desw.gov.in/sites/default/files/Entitlement%20Rules%202023.pdf

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