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AFT का आदेश लागू नहीं हुआ? Contempt और सरकारी अपील

सशस्त्र बल व AFT · लेखक Adv. J. V. Bhosale · 10 नवंबर 2026

आप Armed Forces Tribunal गए और जीत गए। आदेश आपके हाथ में है। पर पेंशन दफ़्तर कहता है कि "Ministry से जवाब का इंतज़ार है", महीने बीतते हैं और पैसा नहीं आता। या आदेश देर से लागू होता है, या समय बीत जाने के बहुत बाद Union सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देता है। जो सैनिक या विधवा पहले ही वर्षों इंतज़ार कर चुकी है, उसे फिर इंतज़ार करना पड़ता है। क्या किया जा सकता है, और कहाँ?

इस प्रश्न पर स्थिति 23 फरवरी 2026 को बदली, जब दिल्ली हाई कोर्ट की Division Bench ने कहा कि Tribunal अपने अंतिम आदेशों की अवज्ञा पर स्वयं contempt की सज़ा नहीं दे सकता। यह एक हाई कोर्ट का फैसला है: अन्य हाई कोर्ट भिन्न मत रख सकते हैं, और इसे आगे चुनौती दी गई है या नहीं, यह ज्ञात नहीं है। यह लेख बताता है कि व्यवहार में इसका क्या अर्थ है, और Union द्वारा दायर अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है।

संक्षिप्त उत्तर Tribunal का अंतिम आदेश "shall be final" है और उसे "shall be executed accordingly" किया जाना है [5]। यदि अंतिम आदेश की अवज्ञा हो, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने (23 फरवरी 2026) कहा है कि Tribunal अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत contempt की कार्यवाही नहीं कर सकता; अंतिम आदेश की अवज्ञा पर Contempt of Courts Act की धारा 10 लगती है, जिसका मंच हाई कोर्ट है [1]। Tribunal फिर भी अपने आदेशों को प्रभावी करने के लिए Rule 25 के अंतर्गत "all necessary directions" दे सकता है, पर किसी की स्वतंत्रता नहीं छीन सकता [1][6]। अलग से, सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग सैनिकों और विधवाओं के विरुद्ध दायर अपीलों की आलोचना की है: सितंबर 2026 में उसने लगभग 271 अपीलों का समूह खारिज किया, जिनमें अधिकांश समय-सीमा से बाहर थीं [2], और एक विधवा के मामले में costs लगाए [3]।

नियम क्या कहते हैं

आदेशों का execution। Armed Forces Tribunal Act, 2007 की धारा 29 कहती है कि आवेदन का निपटारा करने वाला Tribunal का आदेश "shall be final" है और "shall be executed accordingly" किया जाएगा [5]।

Contempt। धारा 19(1) Tribunal की अवमानना से संबंधित है: अपमानजनक या धमकी भरी भाषा, या "causing any interruption or disturbance in the proceedings"। दोषसिद्धि पर तीन साल तक की कैद हो सकती है। धारा 19(2) Contempt of Courts Act, 1971 की कुछ धाराओं (14, 15, 17, 18 और 20) को आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू करती है [5]।

Tribunal की अपनी शक्तियाँ। Armed Forces Tribunal (Procedure) Rules, 2008 का Rule 25 Tribunal की inherent शक्तियों को सुरक्षित रखता है कि वह ऐसे आदेश या निर्देश दे जो "to give effect to its orders" आवश्यक या उचित हों। Rule 2(1)(iv) "application" की परिभाषा में Contempt Application और Miscellaneous Application को शामिल करता है [6]।

Union की अपीलें। अंतिम आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील धारा 30(1) के अंतर्गत 90 दिन में हो सकती है, पर केवल धारा 31(1) के अंतर्गत leave से, जो तब मिलती है जब सामान्य सार्वजनिक महत्व का विधि-प्रश्न हो या सुप्रीम कोर्ट को लगे कि उस पर विचार होना चाहिए। Leave का आवेदन 30 दिन में देय है (धारा 31(2)), सुप्रीम कोर्ट समय बढ़ा सकता है (धारा 32), और leave आवेदन के निपटारे तक अपील लंबित मानी जाती है (धारा 31(3)) [5]। यदि आवेदक की मृत्यु हो जाए तो उत्तराधिकारियों को 90 दिन में substitution का आवेदन करना होता है (Rule 19(1)) [6]। संक्षिप्त गाइड हमारे execution और appeal पृष्ठ पर है।

अदालतों ने क्या कहा है

1. Union of India v. Lt Col Mukul Dev, W.P.(C) 12769/2024, दिल्ली हाई कोर्ट (Division Bench), 23 फरवरी 2026। Armed Forces Tribunal की Full Bench ने 31 जुलाई 2024 को कहा था कि जिन अंतिम आदेशों पर रोक नहीं है, उनका बार-बार पालन न करना धारा 19 के अंतर्गत contempt के दायरे में आता है (para 7 में उद्धृत)। Union ने इसे चुनौती दी। हाई कोर्ट ने दर्ज किया कि Full Bench के आदेश की तारीख पर 5,612 आदेश अलागू थे, यह आँकड़ा फैसले में दर्ज रूप में है (para 5.1), और धारा 19 को व्यापक बनाने वाला 2012 का Amendment Bill वापस ले लिया गया था (para 4)। कानून पर हाई कोर्ट ने कहा (para 87):

  • धारा 19 Tribunal को यह अधिकार नहीं देती कि वह आवेदन का निपटारा करने वाले अंतिम आदेश की अवज्ञा पर किसी के विरुद्ध कार्यवाही करे। कोर्ट के शब्दों में: "Section 19 of the AFT Act does not empower the AFT to proceed against any person for disobeying a final order or judgment rendered by it, disposing of a lis" [1]।
  • ऐसे अंतरिम आदेश की अवज्ञा पर, जो आगे की कार्यवाही में बाधा डालती है, धारा 19 के अंतर्गत कार्यवाही हो सकती है।
  • धारा 19 exhaustive है; contempt की शक्ति "judicial fiat" से नहीं जोड़ी जा सकती।
  • अंतिम आदेश या फैसले की अवज्ञा पर Contempt of Courts Act की धारा 10 लगती है, जिसका मंच हाई कोर्ट है (paras 32-44, विशेषकर para 44 भी देखें)।
  • Tribunal Rule 25 के अंतर्गत अपने अंतरिम और अंतिम आदेशों को प्रभावी करने के लिए सभी आवश्यक निर्देश दे सकता है, पर किसी अधिकारी की स्वतंत्रता नहीं छीन सकता। Para 72 इन शक्तियों को कैद से कम स्तर तक "practically unbridled" कहता है; वे "may extent to imposing service sanctions or proceeding against the assets of the officer" [1]।

Para 88 में कोर्ट ने जोड़ा कि implementation में देरी "would ordinarily be bona fide" होती है, और कहा कि अधिकारी आदेशों को कानून में ज्ञात तरीके से चुनौती दें, उन्हें लागू किए बिना न छोड़ें, क्योंकि सशस्त्र बल "cannot remain embroiled in litigation" [1]।

2. Union of India v. Col. N.C. Isaac (Retd.), 2026 INSC 993, सुप्रीम कोर्ट, 15 सितंबर 2026। कोर्ट ने कहा कि वह उस "system in which such disputes remained unresolved despite a conclusive judgment" को लेकर चिंतित है और Attorney General से पूछा था कि इतनी अपीलें क्यों दायर होती हैं (para 2)। कोर्ट ने दर्ज किया कि Raksha Mantri Committee ने विकलांग सैनिकों के विरुद्ध ऐसी अपीलें तुरंत वापस लेने की सिफ़ारिश की थी, मंत्रालय ने 07.09.2018 के पत्र से इसे स्वीकार किया, पर सिफ़ारिश "has not been faithfully implemented" (para 37)। समूह की लगभग 271 अपीलों और याचिकाओं में से "most of them are barred by limitation" (para 38)। सभी देरी और merits दोनों पर खारिज हुईं (para 39(i)), बिना costs (para 41) [2]।

3. Union of India v. Saroj Devi, 2024 INSC 921, सुप्रीम कोर्ट, 3 दिसंबर 2024। कोर्ट ने एक सैनिक की विधवा को सुप्रीम कोर्ट तक घसीटने पर Union पर Rs 50,000 के costs लगाए और तीन महीने में अनुपालन का निर्देश दिया (paras 13-14) [3]।

4. Union of India v. Sgt Girish Kumar, 2026 INSC 149, सुप्रीम कोर्ट, 12 फरवरी 2026। कोर्ट ने कहा कि Ram Avtar "judgment in rem" था और "instead of requiring them to file original applications" Union को पात्र ex-servicemen को लाभ स्वयं देना चाहिए था (para 16) [4]।

किस बात के लिए कहाँ जाएँ

स्थितिमंच और आधारस्रोत
Tribunal के अंतिम आदेश की अवज्ञाहाई कोर्ट, Contempt of Courts Act की धारा 10 के अंतर्गत contempt[1]
अंतिम आदेश लागू नहीं हुआ, निर्देश चाहिएTribunal, Rule 25 के अंतर्गत निर्देश (कैद नहीं)[1][6]
अंतरिम आदेश की ऐसी अवज्ञा जो कार्यवाही में बाधा डालेTribunal, धारा 19[1][5]
Union की सुप्रीम कोर्ट में अपीलLeave ज़रूरी; 90 दिन; leave आवेदन 30 दिन में; समय बढ़ सकता है[5]

एक काल्पनिक उदाहरण

गढ़ा हुआ उदाहरण, असली मामला नहीं। श्रीमती K के पति, एक retired सूबेदार, की disability pension के आवेदन के लंबित रहते मृत्यु हो गई। उन्हें आवेदक के रूप में substitute किया गया और Tribunal ने आवेदन मंज़ूर कर तीन महीने में भुगतान का निर्देश दिया। छह महीने बाद कुछ नहीं मिला और पेंशन दफ़्तर कहता है कि फ़ाइल "Ministry के पास है"।

स्रोतों के अनुसार, उनका पहला रिकॉर्ड स्वयं आदेश है: उसका operative निर्देश और तीन महीने की तारीख। वे Tribunal से Rule 25 के अंतर्गत विशिष्ट निर्देशों के लिए आवेदन कर सकती हैं, जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने कैद से कम स्तर तक व्यापक बताया है, जिनमें service sanctions या संपत्ति के विरुद्ध कदम भी हो सकते हैं [1][6]। अंतिम आदेश की contempt का रास्ता Tribunal में contempt application नहीं, बल्कि हाई कोर्ट में Contempt of Courts Act की धारा 10 के अंतर्गत है [1]। यदि Union इसके बजाय देर से सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, तो हाल के फैसलों में कोर्ट ने ऐसी अपीलों को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा है, जैसे Isaac और Saroj Devi में [2][3]। स्रोत नहीं बताते कि ऐसी contempt याचिका के लिए कौन-सा हाई कोर्ट territorial jurisdiction रखता है, इसलिए यह जाँचना होगा। इसमें कुछ भी किसी परिणाम का अनुमान नहीं है।

कदम-दर-कदम: क्या करें

  1. आदेश की certified copy रखें और उसका operative निर्देश, अनुपालन की समय-सीमा और जिस तारीख को आपको वह मिला, नोट करें।
  2. अपील की घड़ी पर नज़र रखें। Union के पास अपील के लिए 90 दिन और leave आवेदन के लिए 30 दिन हैं, और सुप्रीम कोर्ट समय बढ़ा सकता है [5]।
  3. Tribunal से निर्देश माँगें। अंतिम आदेश की contempt में सज़ा माँगने के बजाय, Rule 25 के अंतर्गत विशिष्ट निर्देशों के लिए Miscellaneous या Execution Application [1][6]।
  4. अंतिम आदेश की अवज्ञा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने contempt को Contempt of Courts Act की धारा 10 के अंतर्गत, हाई कोर्ट में, रखा है [1]।
  5. यदि आवेदक की मृत्यु हो गई हो, तो उत्तराधिकारियों को 90 दिन में substitution माँगना होगा [6]।

आम गलतियाँ

  • अंतिम आदेश के लिए Tribunal में "contempt application" दाखिल कर सज़ा या कैद की उम्मीद करना। दिल्ली हाई कोर्ट के 23 फरवरी 2026 के फैसले के अनुसार यह उपलब्ध नहीं है; Rule 25 के विशिष्ट निर्देश माँगें [1]।
  • आदेश मिलने की तारीख और अनुपालन की तारीख दर्ज न करना।
  • कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी अपील अवधि बीतने का इंतज़ार करना।
  • आवेदक की मृत्यु पर 90 दिन के substitution की अवधि भूल जाना [6]।

जो अभी तय नहीं है

  • Mukul Dev फैसले की review होगी या वह सुप्रीम कोर्ट जाएगा, यह ज्ञात नहीं है, और अन्य हाई कोर्ट भिन्न मत रख सकते हैं।
  • स्रोत नहीं बताते कि Tribunal के आदेशों की contempt के लिए कौन-सा हाई कोर्ट territorial jurisdiction रखता है; para 44 केवल "the High Court" कहता है।
  • Rule 25 के अंतर्गत Tribunal कितनी दूर जा सकता है, यह परिभाषित नहीं है; para 72 कहता है कि सटीक सीमा-रेखा संभव नहीं [1]।
  • यह लेख इस पर नहीं बोलता कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील implementation को प्रभावित करती है या नहीं; पढ़े गए स्रोत इस पर कुछ नहीं कहते।

हर मामला अपने तथ्यों, तारीखों और रिकॉर्ड पर निर्भर करता है। अधिक जानकारी Armed Forces Tribunal hub पर पढ़ी जा सकती है, या इस साइट पर Lex Buddy से पूछा जा सकता है।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है; यह कानूनी सलाह नहीं है और किसी व्यक्तिगत मामले पर राय नहीं है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

AFT ने मेरा केस मंज़ूर किया पर आदेश लागू नहीं हुआ। क्या AFT अधिकारियों को contempt की सज़ा दे सकता है?

अंतिम आदेश के लिए नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 फरवरी 2026 को कहा कि धारा 19 Tribunal को अंतिम आदेश की अवज्ञा पर किसी के विरुद्ध कार्यवाही का अधिकार नहीं देती; कार्यवाही में बाधा डालने वाले अंतरिम आदेश अलग हैं [1]।

तो अंतिम आदेश की contempt के लिए कहाँ जाएँ?

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अंतिम आदेश की अवज्ञा पर Contempt of Courts Act की धारा 10 लगती है और उसके अंतर्गत दंडनीय है, मंच हाई कोर्ट है [1]। कौन-सा हाई कोर्ट territorial jurisdiction रखता है, यह पढ़े गए स्रोतों में चर्चित नहीं है।

क्या Tribunal अपना आदेश लागू करवाने के लिए अब भी कुछ कर सकता है?

हाँ। Rule 25 उसे अपने आदेशों को प्रभावी करने के लिए सभी आवश्यक निर्देश देने देता है। हाई कोर्ट ने कहा कि ये शक्तियाँ कैद से कम स्तर तक व्यापक हैं और service sanctions या संपत्ति के विरुद्ध कार्यवाही तक जा सकती हैं [1][6]।

कितने आदेश लागू नहीं हुए हैं?

दिल्ली हाई कोर्ट ने दर्ज किया कि Tribunal की Full Bench के 31 जुलाई 2024 के आदेश की तारीख पर 5,612 आदेश अलागू थे। यह फैसले में दर्ज रूप में आँकड़ा है [1]।

Union ने सालों बाद अपील की है। क्या यह अनुमत है?

अपील के लिए leave चाहिए और 90 दिन व 30 दिन के leave आवेदन की सीमा है, पर सुप्रीम कोर्ट समय बढ़ा सकता है [5]। Isaac में कोर्ट ने दर्ज किया कि लगभग 271 अपीलों में अधिकांश limitation से बाधित थीं और उन्हें खारिज किया [2]।

क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन अपीलों पर कुछ कहा है?

हाँ। उसने Attorney General से पूछा कि इतनी अपीलें क्यों दायर होती हैं, दर्ज किया कि विकलांग सैनिकों के विरुद्ध अपीलें वापस लेने की 2015 की सिफ़ारिश faithfully लागू नहीं हुई [2], और Saroj Devi में Rs 50,000 के costs लगाए [3]।

क्या Union हर किसी से अलग मुकदमा करवाएगा?

Girish Kumar में कोर्ट ने कहा कि Ram Avtar "judgment in rem" था, इसलिए Union को पात्र ex-servicemen से आवेदन करवाने के बजाय लाभ स्वयं देना चाहिए था [4]।

संबंधित लेख

स्रोत

  1. Union of India v. Lt Col Mukul Dev — W.P.(C) 12769/2024, Delhi High Court (Division Bench), pronounced 23 Feb 2026 (paras 1, 4, 5.1, 7, 32-44, 72, 87-88) https://delhihighcourt.nic.in/app/showFileJudgment/CHS23022026CW127692024_124730.txt
  2. Union of India v. Col. N.C. Isaac (Retd.) — 2026 INSC 993, Supreme Court, 15 Sep 2026 (paras 2, 37-39, 41) https://indiankanoon.org/doc/3188903/
  3. Union of India v. Saroj Devi — 2024 INSC 921, Supreme Court, 3 Dec 2024 (paras 13-14) https://indiankanoon.org/doc/9645431/
  4. Union of India v. Sgt Girish Kumar and Ors. — 2026 INSC 149, Supreme Court, 12 Feb 2026 (para 16) https://indiankanoon.org/doc/111293124/
  5. Armed Forces Tribunal Act, 2007 — Act 55 of 2007 (ss. 19(1)-(2), 29, 30(1), 31(1)-(3), 32) https://indiankanoon.org/doc/50690063/
  6. Armed Forces Tribunal (Procedure) Rules, 2008 — Rules 2(1)(iv), 19(1), 25 (rr. 2(1)(iv), 19(1), 25) https://indiankanoon.org/doc/121103332/

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