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Invalided Out और LMC: Pension के अधिकार

सशस्त्र बल व AFT · लेखक Adv. J. V. Bhosale · 10 नवंबर 2026

आप सेवा में बीमार हुए, आपको निचली medical category में रखा गया और फिर boarded out या discharge कर दिया गया। अब कागज़ों में "20% से कम" या "not attributable" लिखा है, या सुनने में आता है कि 10 साल से कम सेवा पर invalid pension मिलती ही नहीं। आपको "invalided out" माना गया या नहीं, यही लगभग सब कुछ तय करता है: इसी से तय होता है कि disability pension (service element और disability element), invalid pension, या केवल service pension मिलेगी। यह लेख बताता है कि नियम और सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, और कानून कहाँ अभी खुला है।

संक्षिप्त उत्तर 2008 के Entitlement Rules के अनुसार जो व्यक्ति engagement की अवधि पूरी होने से पहले चिकित्सा आधार पर boarded out हो, उसे "invalided from service" माना जाएगा, और कुछ Low Medical Category discharge "deemed" invalided out हैं [1]। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहाँ व्यक्ति invalided out हुआ हो, वहाँ विकलांगता 20% से ऊपर मानी जाएगी और 50% disability pension मिलेगी [3][4], और बिना कारण वाली Medical Board राय इनकार का आधार नहीं हो सकती [5]। 21 सितंबर 2023 से लागू 2023 के Rules यह तय करने में अधिक सख़्त हैं कि कौन invalided out माना जाए [1][2], और इस लेख के लिए मिला कोई फैसला नहीं बताता कि सुप्रीम कोर्ट का पहले वाला दृष्टिकोण उन पर कैसे लागू होता है।

नियम क्या कहते हैं

2008 के Entitlement Rules, Rule 4 ("Invalidment from Service")। तीन बातें मायने रखती हैं [1]:

  • सेवा-कारणों से हुई विकलांगता के साथ invalidation, disability pension की पूर्व-शर्त है। Disability element उन कर्मियों को भी मिल सकता है जो engagement पूरा कर low medical category में retire या discharge होते हैं, यदि विकलांगता सेवा से attributable या aggravated हो और कम से कम 20% स्वीकार की गई हो (Rule 4(a))।
  • engagement पूरा होने से पहले चिकित्सा आधार पर boarded out व्यक्ति "shall be treated as invalided from service" होगा (Rule 4(b))।
  • अधिकारी से नीचे के जो कर्मी SHAPE 1 के अलावा किसी category में स्थायी रूप से रखे गए हैं और इसलिए discharge हुए कि उपयुक्त वैकल्पिक नियुक्ति नहीं थी, या वे उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, या engagement पूरा होने से पहले वैकल्पिक नियुक्ति से discharge हुए, वे "shall be deemed to have been invalided out of service" होंगे (Rule 4(c))।

2023 के Entitlement Rules, Rule 5 ("Invaliding from Service")। ये 21.09.2023 से लागू हैं [2]:

  • Category B और C में disability pension पर विचार के लिए invaliding out पूर्व-शर्त है (Rule 5(a))।
  • Category A के invalids की invalid pension के लिए 10 साल की reckonable service चाहिए, या सैन्य और असैन्य दोनों सेवाओं के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित होना (Rule 5(c))।
  • केवल वही लोग invalided out माने जाते हैं जो SHAPE-5 में रखे गए और terms पूरी होने से पहले Invaliding Medical Board की सिफ़ारिश पर boarded out हुए (Rule 5(d))।
  • स्थायी low medical category में JCOs, Warrant Officers और अन्य रैंक, जो वैकल्पिक नियुक्ति न होने से discharge हुए, या वैकल्पिक नियुक्ति में रहते हुए engagement पूरा होने से पहले discharge हुए, "shall be deemed to have been invalided out" हैं (Rule 5(e))।
  • जिन retired अधिकारियों को पुनः नियुक्त नहीं किया गया, और जिन JCOs या अन्य रैंक को medical standards पूरे न करने पर extension नहीं मिला, वे "shall not be deemed to have been invalided" हैं (Rule 5(f))।
  • Retired या discharged कर्मियों के लिए राहत, जिसे अब "Impairment Relief" कहा गया है, में आँकलन "not less than 20 per cent" होना चाहिए (Rule 4(i))। विकलांगता के बावजूद सेवा में retain किया गया व्यक्ति Rule 6 में आता है, जहाँ राहत अलग है [2]।

मंच Armed Forces Tribunal है, अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत, जिसमें पेंशन "service matter" है [8]। हमारी invalidation और discharge गाइड भी देखें।

अदालतों ने क्या कहा है

1. Sukhvinder Singh v. Union of India, Civil Appeal 5605/2010, सुप्रीम कोर्ट, 25 जून 2014। कोर्ट ने कहा कि भर्ती के समय दर्ज न की गई विकलांगता बाद में हुई और, जब तक उलटा सिद्ध न हो, सेवा का परिणाम मानी जाएगी। कोर्ट ने पाया कि "no provisions authorising the discharge or invaliding out of service where the disability is below twenty per cent" दिखते हैं। इसलिए "it perforce has to be assumed" कि विकलांगता 20% से ऊपर पाई गई, और invaliding out कराने वाली विकलांगता पचास प्रतिशत disability pension दिलाती है (para 9) [3]।

2. Bijender Singh v. Union of India, 2025 INSC 549, सुप्रीम कोर्ट, 23 अप्रैल 2025। सैनिक 1989 में invalided out हुआ; Invaliding Board ने "not attributable" और 20% से कम कहा, और Re-Survey Boards ने आँकलन 15-19% पर रखा। Tribunal ने attributability के बजाय प्रतिशत पर ध्यान दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस विकलांगता से कोई सदस्य invalided out हो, उसे 20% से ऊपर माना जाएगा और वह 50% disability element दिलाती है, भार नियोक्ता पर रहेगा। 6% ब्याज के साथ 01.01.1996 से राहत दी गई (paras 11, 17, 46-47) [4]।

3. Rajumon T.M. v. Union of India, 2025 INSC 644, सुप्रीम कोर्ट, 7 मई 2025। Medical Board को Regulation 423(d) के अंतर्गत कारण देने होंगे (para 21)। बिना कारण वाली राय पर discharge और disability pension से इनकार "will be unsustainable in law" है (para 25)। मामला schizophrenia से discharge हुए सैनिक का था। कोर्ट ने उस राय पर आधारित discharge और disability pension से इनकार को अवैध माना (para 36), पर invaliding के लगभग 27 साल बाद discharge को स्वयं नहीं छेड़ा; उसने disability pension देने का निर्देश दिया (paras 37-38) [5]।

4. Union of India v. Sardari Lal, CA 8514/2022, सुप्रीम कोर्ट, आदेश 13 मई 2026। कोर्ट ने AFT श्रीनगर के उस आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया जिसमें Low Medical Category discharge (Defence Security Corps) को 1961 की Pension Regulations की Regulation 179 के अंतर्गत deemed invalid मानकर rounding off सहित disability pension दी गई थी। यह बहुत छोटा आदेश है और respondent की मृत्यु हो चुकी थी (paras 3-5)। यह केवल उदाहरण है, deemed invalidment पर सिद्धांत नहीं [6]।

5. Union of India v. Col. N.C. Isaac (Retd.), 2026 INSC 993, 15 सितंबर 2026। कोर्ट ने दर्ज किया कि यह समूह सेवा पूरी कर retirement पर disability element तक सीमित था, invalidment मामलों तक नहीं (para 4) [7]।

दोनों नियमावलियों की तुलना

प्रश्न2008 के Rules2023 के Rules (21.09.2023 से)
engagement पूरा होने से पहले boarded out"Shall be treated as invalided" (r. 4(b)) [1]केवल SHAPE-5 और IMB की सिफ़ारिश पर invalided out माना जाता है (r. 5(d)) [2]
स्थायी low category, वैकल्पिक नौकरी नहीं"Deemed" invalided out (r. 4(c)) [1]JCOs, WOs और अन्य रैंक के लिए "deemed" invalided out (r. 5(e)) [2]
स्वीकृत विकलांगता के साथ retireeकम से कम 20% स्वीकार हो तो disability element (r. 4(a)) [1]कम से कम 20% आँका जाए तो Impairment Relief (r. 4(i)) [2]
चिकित्सा आधार पर extension से वंचित अधिकारी या JCOपढ़े गए अंशों में नहीं है"Shall not be deemed to have been invalided" (r. 5(f)) [2]

एक काल्पनिक उदाहरण

गढ़ा हुआ उदाहरण, असली मामला नहीं। सिपाही A की आठ साल की सेवा है। उन्हें दौरे की बीमारी होती है, SHAPE-5 में रखा जाता है और engagement पूरा होने से पहले Invaliding Medical Board उन्हें boarded out करता है। Board "not attributable" लिखता है और 15% आँकता है। उन्हें बताया जाता है कि 10 साल से कम सेवा पर कुछ नहीं मिलेगा।

यहाँ तीन अलग प्रश्न उठते हैं। पहला, क्या वे invalided out हैं। 2008 के Rules में engagement पूरा होने से पहले boarded out होने पर वे "shall be treated as invalided" हैं [1]; 2023 के Rules में Rule 5(d) की SHAPE-5 और IMB वाली शर्तें पूरी होनी चाहिए [2]। दूसरा, "20% से कम" का आँकड़ा। पुरानी धारा के अनुसार, यदि वे invalided out हुए तो विकलांगता 20% से ऊपर मानी जाती है और कोर्ट ने प्रतिशत के बजाय attributability देखी [3][4]। तीसरा, 10 साल की शर्त। 2023 के Rules में Rule 5(c) Category A invalids की invalid pension को 10 साल की सेवा या असैन्य सेवा के लिए भी चिकित्सकीय अयोग्यता से जोड़ता है [2]; Category B और C की disability pension पर invaliding out होने पर विचार होता है (Rule 5(a)) [2]। 2023 के बाद के discharge में क्या सुप्रीम कोर्ट की 20% वाली presumption लागू होगी, यह तय नहीं है। यह उदाहरण यह नहीं बताता कि कोई Bench क्या तय करेगी।

कदम-दर-कदम: क्या करें

  1. रिकॉर्ड जुटाएँ। Invaliding या Release Medical Board की कार्यवाही और फ़ॉर्म, medical category का इतिहास, discharge order या release certificate, Pension Payment Order और अपीलों के उत्तर। Rajumon (paras 26-27) Board फ़ॉर्म के भाग बताता है [5]।
  2. Board का तर्क पढ़ें। क्या कारण सहित राय है, या केवल निष्कर्ष [5]?
  3. विभागीय अपीलें करें (2023 के Rules में दो अपीलें हैं) और ध्यान रखें कि अधिनियम चाहता है कि पहले विभागीय उपाय आज़माए जाएँ [8][2]।
  4. Original Application दाखिल करें, धारा 14 के अंतर्गत Form I में, दस्तावेज़ों और निर्धारित शुल्क के साथ, और यदि आप सेवा छोड़ चुके हैं तो जहाँ आप सामान्यतः रहते हैं उस Bench में (Rules 4, 6(2), 7, 9) [9]।
  5. अंतिम आदेश से छह महीने की सीमा का ध्यान रखें; आवेदन पर पर्याप्त कारण होने से देरी माफ़ हो सकती है [8]।
  6. आम तौर पर माँगी जाने वाली राहतें: NANA राय या बिना कारण वाली Board राय रद्द करना; यह घोषणा कि आप invalided out थे; 50% या अधिक disability pension; और arrears व ब्याज, जैसा Bijender (para 47) में हुआ [4]।

आम गलतियाँ

  • "20% से कम" को मामले का अंत मान लेना, जबकि व्यक्ति वास्तव में invalided out हुआ था [3][4]।
  • 2023 के Rules के Rule 5(d) की शर्तें, यानी SHAPE-5, IMB की सिफ़ारिश और terms पूरी होने से पहले discharge, सिद्ध न करना [2]।
  • यह मान लेना कि चिकित्सा आधार पर extension से इनकार अधिकारियों और JCOs के लिए "invalided out" है; Rule 5(f) कहता है कि नहीं है [2]।
  • दावे में बहुत देर करना। 2008 के Rules का Rule 7 कहता है: जहाँ दावा discharge, retirement, invalidment या release के 15 साल बाद किया जाए, "by which time" यानी जिस समय तक दावेदार के service documents निर्धारित retention period के बाद नष्ट हो चुके होते हैं, वहाँ entitlement साबित करने का भार दावेदार पर होगा [1]; हमारा NANA वाला लेख देखें।
  • "सेवा में retention" (Rule 6) को invalidment समझ लेना [2]।

जो अभी तय नहीं है

  • 2023 के Rules का "20% से ऊपर मानने" वाले दृष्टिकोण पर, और 20% से कम विकलांगता वाले Low Medical Category retirees पर क्या असर होगा; इस पर कोई फैसला नहीं मिला [2]।
  • क्या Low Medical Category discharge को deemed मानना, जैसा Sardari Lal के आदेश में, 1961 की Pension Regulations की Regulation 179 के बाहर या अन्य सेवाओं में चलता है [6]।
  • Isaac का "due weight" निर्देश invalided-out दावों में Bijender और Rajumon से कैसे मेल खाता है, क्योंकि Isaac retirement मामलों तक सीमित था [7][4][5]।

हर मामला अपने तथ्यों, तारीखों और रिकॉर्ड पर निर्भर करता है। अधिक जानकारी Armed Forces Tribunal hub पर पढ़ी जा सकती है, या इस साइट पर Lex Buddy से पूछा जा सकता है।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है; यह कानूनी सलाह नहीं है और किसी व्यक्तिगत मामले पर राय नहीं है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

"Invalided out" का क्या अर्थ है और यह क्यों मायने रखता है?

2008 के Rules के अनुसार engagement की अवधि पूरी होने से पहले चिकित्सा आधार पर boarded out व्यक्ति invalided from service माना जाता है [1]। यह इसलिए मायने रखता है कि disability pension पर विचार की पूर्व-शर्त invaliding out है [1][2]। Engagement पूरा कर retire या discharge होने वाले कर्मियों को भी, यदि विकलांगता स्वीकार हो और कम से कम 20% आँकी जाए, disability element (अब Impairment Relief) मिल सकता है [1][2]।

मेरे Board ने 20% से कम कहा। क्या मुझे कुछ नहीं मिलेगा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 20% से कम विकलांगता पर invaliding out की अनुमति देने वाला कोई प्रावधान नहीं दिखता, इसलिए विकलांगता 20% से ऊपर मानी जाएगी और 50% disability pension मिलेगी [3]। Bijender Singh में कोर्ट ने यही दोहराया और भार नियोक्ता पर रखा [4]। दोनों फैसले 2023 के Rules से पहले के हैं; उन Rules के अंतर्गत हुए discharge पर यह कैसे लागू होगा, यह तय नहीं है [2]।

क्या 10 साल से कम सेवा पर invalid pension मिल सकती है?

2023 के Rules में Category A invalids को invalid pension 10 साल की reckonable service या सैन्य और असैन्य दोनों सेवाओं के लिए चिकित्सकीय अयोग्यता घोषित होने पर मिलती है [2]। इस बिंदु पर इस लेख के लिए कोई फैसला नहीं मिला।

उपयुक्त नौकरी न होने से मुझे Low Medical Category में discharge किया गया। क्या मैं invalided out हूँ?

2008 के Rules ऐसे कर्मियों को invalided out मानते हैं [1]। 2023 के Rules में स्थायी low medical category के JCOs, Warrant Officers और अन्य रैंक के लिए ऐसा ही deeming है [2]। सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटे आदेश में ऐसे discharge को deemed invalid मानने वाले AFT आदेश को नहीं छेड़ा [6]।

Medical Board ने कारण नहीं दिए। क्या यह मायने रखता है?

हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कारणों से रहित राय discharge या disability pension से इनकार का आधार नहीं बन सकती [5]।

क्या सेवा में retain किया जाना invalidment माना जाता है?

नहीं। 2023 के Rules में retention अलग से Rule 6 में है, जहाँ राहत भिन्न है [2]।

Tribunal जाने की limitation क्या है?

आमतौर पर अंतिम आदेश से छह महीने, पर्याप्त कारण होने पर देरी माफ़ हो सकती है [8]।

संबंधित लेख

स्रोत

  1. Entitlement Rules 2008 (Ministry of Defence) — MoD letter 18.01.2010 (appendix header 18.1.2009) (r. 4(a)-(c), r. 7 (PDF pp 2-3)) https://desw.gov.in/sites/default/files/ER-2008.pdf
  2. Entitlement Rules 2023 (Ministry of Defence) — MoD letter F.No. 16(3)/2023/D(Pen/Pol)/Vol-II, 21.09.2023 (r. 4(i) p.4; r. 5(a)-(f) pp 5-6; r. 6 p.6; r. 8(a) p.7) https://desw.gov.in/sites/default/files/Entitlement%20Rules%202023.pdf
  3. Sukhvinder Singh v. Union of India — CA 5605/2010, Supreme Court, 25 Jun 2014 (para 9) https://indiankanoon.org/doc/91060800/
  4. Bijender Singh v. Union of India — 2025 INSC 549, Supreme Court, 23 Apr 2025 (paras 11, 17, 46-47) https://indiankanoon.org/doc/81878404/
  5. Rajumon T.M. v. Union of India — 2025 INSC 644, Supreme Court, 7 May 2025 (paras 21, 25-27, 36-38) https://indiankanoon.org/doc/4938003/
  6. Union of India v. Sardari Lal — CA 8514/2022, Supreme Court, order 13 May 2026 (reported in batch) (paras 3-5) https://indiankanoon.org/doc/118799964/
  7. Union of India v. Col. N.C. Isaac (Retd.) — 2026 INSC 993, Supreme Court, 15 Sep 2026 (para 4) https://indiankanoon.org/doc/3188903/
  8. Armed Forces Tribunal Act, 2007 — Act 55 of 2007 (ss. 3(o)(i), 14, 21, 22) https://indiankanoon.org/doc/50690063/
  9. Armed Forces Tribunal (Procedure) Rules, 2008 — Rules 4, 6, 7, 9 (rr. 4, 6(2), 7, 9) https://indiankanoon.org/doc/121103332/

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